By- राहुल थिटे…दिल्ली मुंबई और अन्य बड़े शहरों की तर्ज पर छत्तीसगढ़ पुलिस को भी आधुनिकीकरण योजना का लाभ अब कांग्रेस सरकार में अवश्य मिलेगा लिहाजा दिनों दिन बढ़ती आबादी के साथ-साथ रिहायशी इलाके में हो रही बढ़ोत्तरी से अब पद्नाभपुर पुलिस चौकी को अपग्रेड कर थाना का दर्जा देना वर्तमान परिस्थितियों के मुताबिक निहायत जरूरी हो गया है जिले में पद्नाभपुर पुलिस चौकी का क्षेत्रफल एक थाने के क्षेत्रफल से अधिक है

छत्तीसगढ़ बने 18 साल हो गए लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि प्रदेश के गृहमंत्री का निजी आवास चौकी क्षेत्र में है छत्तीसगढ़ बने 18 साल हो चुके है लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि प्रदेश के गृहमंत्री का निजी आवास चौकी क्षेत्र में है एक अन्य मंत्री अनिला भेड़िया भी बोरसी क्षेत्र में रहती हैं विधायक अरुण वोरा का निवास चौकी क्षेत्र में है इतना ही नहीं राज्य सभा सदस्य डॉ सरोज पांडे का निवास भी चौकी क्षेत्र में है ।इन सब हस्तियों के आते जाते वक्त चौकी पुलिस को सुरक्षा के लिहाज से रोड पेट्रोलिंग समेत उन सब के आवास के इर्द-गिर्द नजर रखनी पड़ती है । पूर्व की भाजपा सरकार ने अपने तीन कार्यकाल के दौरान आम जनता की सुरक्षा से जुड़े मुद्दे को दरकिनार कर पद्नाभपुर पुलिस चौकी को अपग्रेड कर थाना बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं ली ब्यूरो आफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट भारत सरकार के मानक के अनुरूप आम जनता की सुरक्षा निर्धारित मापदंड के तहत होना चाहिए लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद क्षेत्रफल, भौगोलिक स्थिति व जनसंख्या के मापदंडों को दरकिनार कर पद्नाभपुर चौकी को सुरक्षा की अनदेखी करते हुए जस का तस रखा गया.